Tuesday, December 8, 2009

प्रस्तावित 'विराट राज्य' अविलम्ब फिर्ता गर

प्रकाश यक्सो (लिम्बू)
प्रमुख राजनैतिक दलहरु (माओवदी, कांग्रेस र एमाले) को प्रस्तावित संघीय राज्यको खाका, तिनको नाम र सीमांकनलाई हेर्दा के लाग्छ भने कतिपय ऐतिहासिक पहिचानमा रहेका राज्यहरु ध्वस्त हुँदैछन् । त्यो खास गरेर प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा विद्यमान रहेको विविध शंका र स्वार्थका कारणबस हुँदैछ । उदाहरणको लागि पूर्वी नेपालको लिम्बूवान क्षेत्रलाई लिउँ । त्यहाँ अहिले उनीहरु संघीयताको निहुँमा लिम्बूवानको मुटु नै झकिेर खान खोजिरहेका छन् । त्यो प्राय निश्चित जस्तै भैसकेको पनि छ । लिम्बूवानको मुटु नै मानिएको विजयपुर-मोरङ थुम (झापा, मोरङ र सुनसरी) लाई जसरी भएपनि अलग गर्ने र राज गर्ने भन्ने प्रमुख तीन पार्टीको दाउ रहेकोछ । विशेष गरेर माओवादीले कोचिलाबाट, एमालेले विराटबाट र काँग्रेसले विराट वा त्यस्तै कुनै निहुँबाट त्यहाँ छिर्ने योजना बुन्दैछन् । यी तीन पार्टी जसरी, जुनैबाटो भएर आए पनि त्यो लिम्बूवानको मोरङलाई अलग गर्ने रजाइँ गर्ने भन्ने सामन्ती दाउमा आउनेछन । यसमा माओवादीको कसरत पहिल्यैदेखि नै छँदैछ भने एमाले र कांग्रेसले अब शुरु गर्दैछन् । यसरी लिम्बूवनाको मुटु (विजयपुर-मोरङ) नै झिकिदिएपछि त्यो खोक्रो लिम्बूवानको अस्थित्व रहयो नै के ? यही एउटा गम्भिर चुनौती लिम्बूवानको अगाडि खडा भएको छ जुन् हामी चाँडै देख्दैछौं ।
कोचिला राज्यको औचित्यको बारेमा पछि छुट्टै शिर्षकबाट चर्चा गरौंला । यस लेखमा विशेष गरेर एमालेले प्रस्ताव गरेको विराट राज्यको बारेमा केन्द्रीत रहेर चर्चा गरिने छ । भर्खरै मात्र एमालेले पूर्वी तराइँ (लिम्बूवान-मोरङ) का तीन जिल्लाहरु (झापा, मोरङ र सुनसरी) लाई मिलाएर विराट राज्यको प्रस्ताव ल्याएको छ । उसले त्यसलाई सभ्यताको आधारमा हुने भनेको छ । तर, त्यसको वस्तुगत आधार तथा प्रमाणहरु के के छन ती स्पष्ट रुपमा आएका छैनन् । हामीलाई के लागिरहेको छ भने यो विराट राज्यको प्रस्ताव एमालेले कुन दुनियांबाट उठाएर ल्याएको हो त हँ ! जुन् लिम्बूवानमा मात्र होइन नेपाल भरिनै नभेटिएको पचिान हो यो विराट । एमालेले यसको साँचो इतिहास र पहिचान खोज्नलाई त भारतै जानुपर्छ । नेपालमा होइन । विराट राजा र विराट राज्यको बारेमा जति पनि इतिहास तथा कथाहरु लेखिएकाछन् ती सबै भारतमै लेखिएकाछन् । लिम्बूवानको मोरङमा यसको प्राविधिक रुपमा कुनै अस्थित्व भेटिएको छैन । त्यसकारण एमालेको यो विराट राज्यको प्रस्ताव विल्कुलै निराधार र हावादारी देखिन्छ । खास गरेर एमालेले लिम्बूवानको ऐतिहासिक सिमांकनलाई स्वीकार गर्न नसक्दा कि त अतालिएर कि त हतारिएर यो विराटको प्रस्ताव ल्याएको हुनुसक्छ । खास गरेर लिम्बूवानको अभिन्न भूमि मोरङ थुमलाई लिम्बूवानबाट अलग गराउने एमालेको यो एउटा महाषड्यन्त्र हो । यस्तो ठोस आधार नै नभएको विषयलाई एउटा इज्जतदार पार्टी समात्नु ठीक हुँदैन थियो । तर, एमालेले त्यही गर्यो जुन गर्नु हुँदैनथ्यो ।
महाभारतकालीन पौराणिक कथामा विराट राजाको नाम उल्लेख भएको पाइन्छ । प्राचीन कुरुक्षेत्रको लडाइँमा पाँच पाण्डव दाजुभाईहरु यहीँ विराट राजाकहाँ आई सेल्टर लिएर बसेका थिए अर्थात आफ्नो १२ बर्षो बनवास (गुप्तवास) जीवन त्यही आएर बिताएका थिए भनी महाभारतको कथामा उल्लेख छ । यदि एमालेले पनि यही आधारलाई समातेर विराटको प्रस्ताव ल्याएको हो भने त्यो सरासर भ्रम हुनेछ । किनकि यो चाहे सत्यमा आधारित होस या कथामा यसको सम्पूर्ण रामकहानी भारतीय इतिहासमा र महाभारतको कथामा उल्लेख भएको छ । लिम्बूवानको इतिहासमा त्यो विराटको कहीँ पनि उल्लेख भएको पाइन्दैन । त्यसोहुनाले विराट राजा तथा विराट राज्यको विषयमा र त्यही कुरा महाभारतको पौराणिक कथामा पनि उल्लेख भएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा यहाँ थोरै चर्चा गर्न आश्यक देखिन्छ ।
प्राचीन कुरुक्षेत्रदेखि दक्षिण र यमुना नदीको पश्चिम क्षेत्रमा एउटा मत्स्य नामको छुट्टै स्वतन्त्र राज्य थियो । त्यस राज्यको प्राचीन राजा विराट हुन् भनी भारतवर्षको इतिहासमा उल्लेख भएको छ । मत्स्य देशको राजधानी विरानगर थियो र त्यो (विराटनगर) विराट राजाकै नामबाट रहन गएको हो भनी विश्वास पनि गरिएको छ । हाल यो मत्स्य राज्य तथा विराटनगर भारतको राजस्थान प्रान्तको जैपुर जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ । प्राचीन मत्स्य राज्य र विराट राजाको बारेमा प्राचीन भारतवर्षो इतिहासमा यसरी उल्लेख गरिएको छ-
Matsya or Machcha (sanskrit for fish) classically called the Mese was the name of a tribe and the state of the vedic civilization of India . It lay to south of the kingdom of Kurus and west of the Yamuna which separated it from the kingdom of panchalas. The capital of Matsya was at Viratnagara (modern Bairat) which is said to have been named after its founder king Virat. The main Matsya under Virata had its capital named Viratnagari which is now known as Bairat in Jaipur district of Rajasthan. भारतबर्षको महाभारतकालीन कुरुक्षेत्रको लडाइँको समयमा पाँच पाण्डव दाजुभाइहरु आफ्नो १२ बर्षे बनवास बस्ने क्रममा विराट राज्यको विराट राजा कहाँ आई त्यहाँ सेल्टर लिएर बसेका थिए भन्ने कुरा पनि महाभारतको कथामै उल्लेख छ, जुन यसप्रकार छ- The ancient name of the town was Viratnagar, and its history goes back to the time of the Mahabharata. Viratnagar was the capital of the ancient India kingdom (Mahajanapada) of Machcha or Matsya. Pandavas selected the Virata kingdom to their abode for one year, to live in anonymity, after the expiry of their twelve-year long forest life, both (12-years of forest life and one year of life in anonymity) being the conditions set up by their enemies viz the Kauravas, to give them back their kingdom (4,1) – (History of the ancient India). यहाँ माथि उल्लेख भएको विषयभन्दा बाहेकका अर्थमा एमालेले विराट भन्न खोजिएको हो भने त्यसको साँचो अधार तथा प्रमाणहरु जनतासामु प्रष्ट आउनुपर्छ । यदि त्यसको आधारप्रमाण पुग्छ र त्यसमा सत्यता छ भने स्वीकार हुन्छ । तर, त्यसको कुनै आधारप्रमाणहरु छैनन् भने त्यो एमालेको हावादारी प्रस्ताव मात्र हुँनेछ । र, त्यो उसले अविलम्ब फिर्ता लिनुको विकल्पै छैन ।
हुनसक्छ, मोरङका बुद्धनगरवासीहरुले अर्थात प्राचीन भारत-मत्स्य देशका विराट राजाका अनुयायीहरुले त्यहाँ आएर केही मन्दीर, मूर्ति, चित्र, कुवा तथा पोखरी आदि बनाएका होलान् । त्यहाँ प्राचीन विराट राजाको राजधानी बुद्धनगर रहेको भन्ने भ्रामक विश्वास पनि हुनसक्छ उनीहरुमा । तर, यस्तो भ्रामक निराधार प्रमाणकै आधारमा एउटा राज्यको परिकल्पना गर्न सकिन्दैन । राज्य भन्ने कुरा त्यसै कराएर, उफ्रेर मात्र पाइन्ने चिज होइन । एउटा राज्य बन्नका लागि उसँग प्रयाप्त ऐतिहासिक आधार, प्रमाणहरु भएको हुनुपर्छ । एउटा लामो ऐतिहासिक कालखण्डसम्म राज्यशासन गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुनुपर्छ । जस्तो, राज्यको उत्पत्ति, राज्यको किसिम तथा प्रणाली, राज्यको ऐतिहासिक साँध सीमाना, शासकहरुको वंशावली, राज्यसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु आदि विषयहरु स्पष्ट रुपमा खुलेको हुनुपर्छ । त्यसको सम्पूर्ण ऐतिहासिक घट्क्रमहरु नेपालभित्र भएको हुनुपर्छ । तर, के यी सबै विषयहरु विराटसंग छ त - छैन, किनकि यसको उत्पत्तिका सबै ऐतिहासिक घट्नाक्रमहरु भारतमै भएका हुन् । यो प्राचीन भारतको सभ्यता हो, लिम्बूवानको-मोरङ थुमको होइन । एमालेले जुन क्षेत्रलाई हेरेर विराटको प्रस्ताव ल्याइएको छ, त्यो प्राचीन लिम्बूवानको मोरङ थुम अन्तर्गत पर्ने क्षेत्रहरु हुन् । स्मरण रहोस, हाल नेपाल भित्रको अरुण-सप्तकोसी नदी पूर्व, मेची नदी पश्चिम, तिब्बत दक्षिण र भारत-विहार उत्तरका सम्पूर्ण ९ जिल्लाहरु ( झापा,पाँचथर,तेह्रथुम र्इलाम,ताप्लेजुङ,संख्वासभा,धनकुटा,मोरङ र सुनसरी) लिम्बूवान भूमि हो । लिम्बूवानको यो जिउदो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिभित्र कुन आधारमा हुने विराट राज्य लिम्बूवानमा -
अहिले संघीयताको खास आधारहरु के के हुन्, के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टी नेता तथा विज्ञहरु नै अलमलिरहेको अवस्था छ । त्यो कसरी भने उनीहरुबाट थरीथरीका प्रस्तावहरु आइरहेकाछन् । एवम्रीतले आउछन्, जान्छन् र फेरी आउछन् । लाग्छ, राजनेताहरु नै जनतासँग संघीताको पौडी सिक्दैछन् । अहिले उनीहरु संघीयताको पहिलो दौड जित्न तछाडमछाड गर्दै संघीयताको होडमा दौडिरहेकाछन् । कोही चाहिँ संघीय मैदानमै ओर्लेर दौड्न सुरु पनि गरिसकेकाछन् । विना प्रतिद्वन्द्वी, आफै एक्लै कुद्ने, हावामा आफै जित्ने । राजनेताहरुको यो पच्चिस थरी कुरा र व्यावहारलाई जनताले कसरी बुझने ? र, तिनीहरुबाट के आसा राख्ने ? संघीयताको गाडी हाक्छु भन्नेहरु मूलबाटो छोडेर भड्खालोको बाटो हिडिरहेकाछन् ।
यसरी कतिपय नेपाली जनताहरु एउटा निश्चित पथ समात्न नसकिरहेको तथा संघीयता के हो ? विराट के हो ? कोचिला के हो ? र, त्यसको ऐतिहासिक उत्पत्ति तथा पहिचान कहाँ थियो ? र, कहिले थियो ? भन्ने विषयमा किञ्चित थाहा नभई अल्मलिरहेको अवस्थामा भारतीय कथित विराट राज्यको प्रस्ताव ल्याएर एमालेले झनैसारो भ्रम सृजना गरिदिएको छ । अब हामीलाई के कुरा बुझन कठिन भएन भने एमालेले पनि मोरङ थुम -राज्य) लाई लिम्बूवानबाट अलग गर्ने षड्यन्त्र गर्दोरहेछ । ऊ लिम्बूवानको ऐतिहासिक अस्थित्वमाथि 'कु' गर्ने सोचमा रहेछ । हुनत यो कार्यमा उ मात्र एक्लो छैन । माथि उल्लेख भएका प्रमुख राजनैतिक दलहरु सबै यस कार्यको सोचमा रहेकाछन् । तर त्यो उनीहरुको शक्तिको क्षणिक हुँकार सिबाय अरु केही होइन । यो कथित विराट, कोचिलाको प्रस्ताव लिम्बूवानभित्र किञ्चित स्वीकार हुनेछैन । किनकि यसले लिम्बूवानको ऐतिहासिक अस्थित्वलाई नामेट गरिदिएको छ । अझै पनि लिम्बूवान-मोरङ थुमभित्र ती बिना आधारका कथित विराट तथा कोचिला जस्ता राज्यहरुलाई जबरजस्त लाद्न खोजेमा परिणाम अवश्य अप्रिय हुनसक्छ । त्यो हाम्रो रहरले नभइ बाध्यता हुनेछ । त्यसकारण माओवादी र एमालेले उनीहरुको कथित कोचिला र विराटको प्रस्तावलाई अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ । यसमा उनीहरुले जति विलम्ब गर्नेछन्, उप्रान्त उनीहरु लिम्बूवानबाट बडारिनेछन् । तर त्यो कार्य सचेत लिम्बूवानवादीहरुको ससक्त क्रान्तिले मात्र गर्न सक्छ । अहिलेका यी छायांका सन्तसाधु मोर्चाहरुको झनिो आन्दोलनले सग्लो लिम्बूवान पाप्त हुन सक्दैन । र, त्यो रुकुम, रोल्पा, सप्तरी र काठमाण्डौमा जन्मेको शक्तिको पुच्छर लागेर पनि त्यो सम्भव छैन । त्यो त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जतिखेर त्यो स्वशक्तिमान लिम्बूवानमा जन्मेको हुन्छ । उ कुनै शक्तिकेन्द्रको छायाको मोर्चा मात्र हुने पनि होइन । हो, त्यस्तै खाल्को एउटा ससक्त मोर्चाको लिम्बुवानलाई आवश्क छ । त्यो अविलम्ब जन्मिनुपर्छ । अब हामी हाम्रो लिम्बूवानको अस्थित्वलाई बन्धक बनाएर कुनै पार्टी,जाति, व्यक्ति र वर्ग स्वार्थमा मात्र कुदन सक्दैनौं । सग्लो लिम्बूवान प्राप्ति नभएसम्म हाम्रो संघर्ष अविराम जारी रहनेछ । काङसोरेका सन्तती हौं पिठ्युँ देखाउन जान्दैनौं, बरु लड्न हामी तयार छौं अस्तित्व बेच्न जान्दैनौं ।

Monday, November 30, 2009

संविधान निर्माण र शासकीय स्वरुप

राजकुमार सिवाकोटी
राज्य पुनःसंरचनाको पाइलामा संविधानसभाको कार्यतालिका सातौंपटक संशोधन भएको छ । भावी संविधान निर्माणका प्रमुख अन्तरवस्तुसँग सम्बन्धित ४ वटा विषयगत समितिहरूले अझै पनि आफ्ना अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति, प्राकृतिक स्रोत, आथिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र संवैधानिक समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा पेश गर्न सकेका छैनन् । यो २५ वटै राजनीतिक दल र ६०१ संविधानसभा सदस्यहरूको संविधान निर्माणप्रतिको जवाफदेहीताको तह के छ भन्ने सूचक हो ।
लोकतन्त्रको भविष्य र जनताको समृद्धि नयाँ संविधानमा कस्तो शासकीय स्वरूप अबलम्बन गर्ने भन्नेमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले राज्यको शासकीय स्वरूप संविधान निर्माणको अति आवश्यक र समयमै निक्र्यौल गरिनुपर्ने विषय हो । संविधान निर्माणको यात्रा शासकीय स्वरूपको निर्धारण नभएसम्म अघि बढ्न सक्दैन । शासकीय स्वरूपको निर्धारणले नै राज्यमा शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाको कार्यान्वयनलाई मूर्त रूप दिन्छ । यसैमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सङ्घीय ढाँचा कस्तो हुने भन्ने निर्भर गर्छ ।
विश्वमा राष्ट्रपतीय, प्रधानमन्त्रीय र मिश्रति प्रणालीका शासकीय स्वरूपहरू अभ्यास भइरहेका छन् । नेपालमा यीमध्ये कुन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने भन्ने अहिलेको अहम सबाल हो तर यसैमा संविधान निर्माणको गति रोकिएको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष जनताले आफूमाथि शासन गर्ने शासकको कसरी चयन गर्ने भन्ने हो । शासकको निर्धारण शासकीय प्रणाली र त्यस प्रणालीभित्र सम्पन्न हुने निर्वाचन पद्धतिले गर्छ । सामान्यतः यसमा दुईवटा विकल्प हुन्छन् । संसदीय प्रणालीमा विधायिकामा बहुमत भएको पार्टी अथवा राजनीतिक दलहरूको संयुक्त समूहले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दछ र यही सरकारले शासनसत्ता सञ्चालन गर्छ । यो प्रणाली सबैभन्दा पहिले बि्रटेनबाट सुरु भयो । यसप्रणालीलाई आज अधिकांश युरोपेली मुलुकहरू, क्यारिबियन देशहरू, क्यानाडा, भारत तथा पहिले प्रायशः बेलायतको उपनिवेश अन्तर्गत रहेका र हाल स्वाधीनता प्राप्त गरेका अपिmका र एसियाका कैयौं देशहरूमा व्यवहारमा ल्याइएको छ । लोकतन्त्रमा शासकीय स्वरूपको अर्को अभ्यासमा रहेको प्रणाली भनेको राष्ट्रपतीय पद्धति हो । जहाँ जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा निश्चित अवधिका लागि एउटा राष्ट्रप्रमुखको छनोट गर्छन् । यसरी जनताले छनोट गरेको व्यक्तिले तिनै जनतामाथि शासन गर्छ । यो राष्ट्रपतीय व्यवस्था आज ल्याटिन अमेरिकाका धेरैजसो राष्ट्र, फिलिपिन्स, फ्रान्स, पोल्यान्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रचलित छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली दुनियाँका लागि एउटा नमुना पनि हो ।
स्वभाविक रूपमा संसदीय तथा राष्ट्रपतीय प्रणालीबीच भिन्नता छ । यो भिन्नता भनेको विधायिका तथा कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध हो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू संसद्वाटै लिइन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति चुन्दछन् । यी दुवै प्रणाली आफैँमा प्रभावकारी र खराब छैनन् । मुख्य कुरा यी प्रणालीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । यो सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि जनताको सोचको स्तर के छ र कस्तो चरित्रको समूह वा व्यक्तिलाई शासनको अख्तियार जनताले दिन्छन् त्यसैमा कुनै पनि मुलुकको शासकीय स्वरूपको प्रभावकारिता र पतन निर्भर रहन्छ । शासकीय स्वरूप जुन भएपनि राज्यको शासन जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा नै गरिन्छ । यसरी जनताहरू जस्ता छन् त्यस्तै शासक चुनिन्छ । जे.एस.मिल जनताको विवेक र वुद्धिको उपजस्वरूप शासक जन्मिने विश्वास गर्छन् । कुनै पनि व्यवस्था ठीक र प्रभावकारी हुन पहिला जनता ठीक र विवेकी हुनुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ ।
कुनै पनि शासकीय स्वरूपको सफलता त्यस मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा निर्भर रहन्छ । हामीले नेपालको शासकीय स्वरूपलाई निर्धारण गर्दा कसरी सरकार बढी जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ त्यो कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । शासकीय स्वरूपको निर्धारण गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न सकिने आधारहरूलाई अबलम्बन गर्नुपर्छ । जुन समाजमा राजनीतिक संस्कृति र लोकतान्त्रिक संस्कार छ त्यहाँ जुन प्रकारको शासकीय स्वरूपले पनि राम्रोसँग काम गरेको देखिन्छ । समाजमा अन्तरविरोध र राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा जुनसुकै शासकीय स्वरूप भएपनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । शासकीय स्वरूपको सफलता राजनीतिक कर्ताहरूको आचरण र क्रियाकलापमा निर्भर हुने विषय हो । लोकतन्त्रका मुख्य अभिकर्ता राजनीतिक दलहरू हुन् । दलहरूमा राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक जवाफदेहीता छैन भने जुनसुकै शासकीय प्रणाली अबलम्बन गरेपनि केवल प्रयोगमात्र हुन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा शासकीय स्वरूपको निर्धारण गर्दा व्यावहारिक पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
संविधान निर्माणको यात्रामा राज्यको शासकीय स्वरूपको निर्धारण मुख्य अन्तरवस्तु हो । तर, विद्यमान परिस्थितिमा संविधानसभामा नेतृत्व गर्ने २५ वटै राजनीतिक दलहरूबीच शासकीय स्वरूप निर्धारणसम्बन्धी दृष्टिकोणमा विविधता रहेको छ । पहिलो राष्ट्रपति प्रणालीलाई अबलम्बन गर्ने पक्षमा ४ वटा दल रहेका छन् । दोस्रो संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्ने पक्षधरका १३ वटा दल रहेका छन् । तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेमा २ दलहरू रहेका छन् । चौथो, मिश्रति प्रणालीमा जानुपर्छ भन्नेमा २ दलहरू रहेका छन् । पाँचौ स्पष्ट रूपमा अवधारणा आउन नसकेका ४ वटा दलहरू छन् ।
यस्तो अवस्थामा भावी संविधानमा कुन शासन प्रणालीलाई अबलम्बन गर्ने भन्ने सबाल निकै जटिल बनेको छ । यद्यपि संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणाली अबलम्बन गर्ने धारणा राख्ने दलहरूको बहुमत देखिन्छ । यी दुवै धारणामध्ये कुन धारणामा बढी जनसमर्थन छ भनेर संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने दुवै पक्षधर बराबरीको स्थितिमा छन् । अर्कोतर्फ मिश्रति स्वरूपको प्रणाली र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने दलहरूको उपस्थति न्यून देखिन्छ ।
त्यसैले शासकीय स्वरूपको निर्धारण उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिद्वारा गरिनुपर्छ । यसका लागि शीर्ष नेताहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । समयमा राजनीतिक दलहरू जवाफदेही हुन सकेनन् भने लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन भाग २ को सपना साकार हुदैन । त्यसैपनि हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौं । सङ्क्रमणकालमा राज्यको वैधानिकता क्षय भएको हुन्छ नै । यस्तो अवस्थामा हामी र हाम्रा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भइएन भने हाम्रो भविष्यमाथि नै पूर्ण विराम लाग्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले यस जोखिमतालाई परास्त गर्न सचेत जनताको उत्तरदायी भूमिका र निष्ठावान राजनेताहरूको उत्तरदायीपूर्ण कर्तव्यले मात्र हामीलाई अग्रगमन तर्फ लैजान सक्नेछ ।

Saturday, November 28, 2009

सङ्घीयता र निजामती प्रशासन

गोविन्दप्रसाद पाण्डे
एकात्मक रूपमा नभई सङ्घात्मक रूपमा राज्य सञ्चालन हुने र प्रत्येक सङ्घहरू स्वायत्त प्रदेशको रूपमा रहने, सङ्घका जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू आआफ्ना सङ्घहरूबाट पाउने व्यवस्था सङ्घीयता हो । सङ्घात्मक व्यवस्थाले प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन पे्ररित गर्दछ र राज्यका सेवा सुविधाहरू जनताको नजिकका इकाइहरूमा पुग्ने हुनाले सङ्घीय व्यवस्थालाई बढी लोकतान्त्रिक पद्धति पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसैले गर्दापनि नेपालमा सङ्घीयताको पक्षमा व्यापक जनमत सिर्जना भएको छ ।
सङ्घीय राज्य भन्नाले एउटै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र भित्र राजनीतिक शक्तिलाई कम्तीमा पनि दुई अलग तर स्वायत्त तहमा विभाजित राज्य प्रणालीलाई बुझिन्छ । विस्तृत अर्थमा भन्नुपर्दा सङ्घीय राज्य भनेको निश्चित भौगोलिक सीमा र क्षेत्रभित्रका समुदायमा शासन सञ्चालनका लागि स्वतन्त्र र समानान्तर हैसियतको द्वैध संरचनामा शक्ति र कार्य क्षेत्रको विभाजन गर्नु हो । केन्द्र र इकाई गरी दुई तहमा विभाजित यो संरचना अन्तर्गत केन्द्रलाई सङ्घ र इकाईलाई सङ्घीय प्रदेश भन्न सकिन्छ । केन्द्रको कार्यक्षेत्र देशव्यापी रूपमा हुन्छ र समग्रमा देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व समेत गर्दछ । राज्यको कार्य क्षेत्र आ-आफ्नो भू-भागमा मात्र सीमित हुन्छ । राज्यको स्पष्ट भौगोलिक सिमाना र स्वशासन हुन्छ, जसलाई एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न सकिदैन । उनीहरूको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार पनि संविधानतः विभाजित हुन्छ । सङ्घीय राज्य प्रणाली भनेको स्वशासन मात्र होइन, शासनको साझेदारी पनि हो ।
राजनीतिक रूपले केन्द्र, सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँड गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटीलाई सामान्य अर्थमा सङ्घीयता भनिएको छ । हाल विश्वका २८ देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली रहेका छन् । जनसङ्ख्याको दृष्टिले विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत जनता यी देशहरूमा बसोवास गर्दछन् । हाल विश्वमा कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा रही सङ्घीय शासन भएका देशहरूमा पmान्स, अमेरिका, स्वीटजरल्यान्ड पर्दछन् भने भारत क्यानडा, अस्टे्रलिया, मलेसियाजस्ता देशहरू संसदीय सङ्घीयता भएका देशहरू हुन् ।
समग्रमा निजामती सेवा निष्पक्ष रूपमा छनौट गरिएको, प्रशासनिक रूपमा प्रतिबद्व, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र समुदायको सेवामा समर्पित हुन्छ । निजामती सेवा यस्तो संयन्त्र हो जसमार्फत सरकारले जनतालाई भेट्ने र जनता सरकारसमक्ष पुग्ने गर्दछन् । हालका दिनमा निजामती सेवालाई अझ जनमुखी बनाउने क्रममा यसमा सार्वजनिक व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समेटने प्रयास गरिएको छ । निजामती सेवाले राज्यका अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका लगायत शान्तिसुरक्षा, सीमा सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, न्याय प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, राजस्व सङ्कलन, विकास प्रशासन, सार्वजनिक नीति आदि क्षेत्रलाई समेट्दछ । यी सबै क्षेत्रमा जनमुखी कामको आवश्यकता महसुस हुन्छ । यी क्षेत्रमा काम गर्दा जनतालाई अग्रपन्थीमा राखेर जनताकै लागि काम गर्नु जनमुखी निजामती सेवाको मुख्य दायित्व हो । जनमुखी निजामती सेवा कागज र भाषामा मात्र हुनुहुँदैन, जनमुखी भएको कुरा जनताले अनुभूति गरी व्यक्त गर्नुपर्छ ।
सङ्घीयता र निजामती सेवा एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन् । एकको अभावमा अर्को अधुरो र अपुरो हुन्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा राज्यका विभिन्न शक्ति र अवसरहरू केन्द्रमा मात्र विद्यमान रहने र केन्द्रले अन्य क्षेत्रमाथि शासन गर्ने गर्दछ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा निजामती सेवा जनमुखी नभई केन्द्र र शक्तिमुखी हुन्छ भने सङ्घीय व्यवस्थामा राज्यका केही संवेदनशील विषयहरू रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ आदि वाहेक सम्पूर्ण शक्ति, अवसर र साधनस्रोत जनताका नजिक रहेका सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय स्तरमा निहित हुन्छन् ।
अधिकांश जनता बसोवास गर्ने, केन्द्रभन्दा धेरै टाढा रहेका प्रदेशहरू र स्थानीयस्तरमा अधिकार र साधन स्रोत पुग्नेे हुनाले सङ्घीयतालाई विकेन्द्रीकरणको उच्चतम रूप पनि भन्ने गरिन्छ । सङ्घीयतामा जति जनमुखी निजामती सेवा केन्द्रीयतामा हुँदैन । सङ्घीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमुखी तथा नीति प्रति प्रतिबद्व सेवामा तटस्थ निजामती सेवाको मिश्रण भएमा सुनमा सुगन्ध जस्तै हुने देखिन्छ । जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष नीति निर्देशनमा सङ्घहरूको प्रशासन सञ्चालन हुन्छ । सङ्घको प्रशासन त्यस क्षेत्रका जनताप्रति उत्तरदायी, जनमैत्री र जनसेवी हुन्छ त्यसैले भन्न सकिन्छ सङ्घीय व्यवस्था जनमुखी निजामती सेवाको आधार हो ।
सङ्घीय व्यवस्थामा हालको जस्तो एउटा शैक्षिक प्रमाणपत्र निकाल्न तथा पेन्सनपट्टा बनाउन केन्द्र धाउनपर्ने अवस्था रहँदैन भने सङ्घ अन्तर्गतका प्रशासनिक इकाईहरू पनि हालको जस्ता प्रक्रियामुखी, लालफिता शाही, काम पन्छाउने प्रकृतिका नभई चुस्त दुरुस्त र जनउत्तरदायी हुने हुँदा सङ्घीयता र जनमुखी निजामती सेवालाई एक अर्काका परिपूरक विषयको रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ ।
राजनीति देशको मियो हो यसले जनताबाट शासन व्यवस्था सञ्चालनको लागि वैद्यता र जनादेश प्राप्त गरेको हुन्छ । सङ्घीयता राजनीतिक विषय हो भने निजामती सेवा राजनीतिक निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हो । नीति जतिसुकै राम्रो बनाए तापनि त्यसको कार्यान्वयन भएन भने नीतिको कुनै अर्थ रहँदैन । नीतिको कार्यान्वयन निजामती सेवाविना सम्भव छैन । यस कारण पनि सङ्घीयता र निजामती सेवाबीच गहिरो सम्बन्ध छ । निजामती सेवा विद्यमान संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि सरकारको नीति, निर्देशन पालना र कार्यान्वयन निजामती सेवाले गर्नुपर्छ । त्यसैले निजामती सेवा तत्कालीन सरकारको भक्त वा सोप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भनिन्छ ।
नेपालको हालको निजामती सेवा समग्र राष्ट्रिय पर्यावरणबाट प्रभावित छ । यसको भूमिकाको प्रशंसा हुनुभन्दा विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । निजामती सेवामा योग्य तथा सक्षम जनशक्ति विद्यमान भए पनि समग्र वातावरणले गर्दा त्यसको परिणाम असल आउन सकेको पाइँदैन । जनताले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो मालिक बन्न खोज्ने तथा सुविधाभोगी वर्गको रूपमा हेर्ने परिपाटी बढेको छ । निजामती सेवामा व्यावसायिकता, तटस्थता, पारदर्शीता, उत्तरदायित्व जस्ता तत्वको अभाव देखिन्छ । यसमा नातावाद, भनसुन, चाकडी चाप्लुसी, भ्रष्टाचार, अवसरवादी जस्ता कुरा बढी देखिन्छन् ।
सङ्घीय व्यवस्था भनेको विकेन्द्रीकरणको उच्चतम रूप भएकोले सङ्घीयतामा निजामती सेवा आजको भन्दा निकै असल, जनमुखी कार्यशैली र संस्कृति भएको हुनुपर्ने देखिन्छ
सङ्घीय संरचनामा राज्यको स्वरूपले नै निजामती सेवाको स्वरूप र संरचनाको निर्धारण गर्दछ । निजामती कर्मचारीको भर्ना, पदस्थापना र पदोन्नतिको पद्धति सङ्घ र सङ्घीय राज्यहरूमा आ-आफ्नै किसिमले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिमूलक र समावेशी निजामती सेवा निर्माणका लागि पनि सङ्घीय राज्यहरूले नै आफ्नो कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति बसाल्न आवश्यक छ । यसबाट कर्मचारीहरूको सरकारप्रतिको बफादारिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता समेत सुनिश्चित हुन्छ । त्यसैगरी कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो । सङ्घीय संरचनामा निजामती सेवाको स्वरूप अनुसार तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पनि पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ ।
सङ्घीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत कर्मचारीहरूको भर्ना तथा छनोट विधि र संयन्त्र सङ्घ र सङ्घीय राज्यको छुट्टा छुट्टै हुने गर्दछ । यसका लागि केन्द्रीय र सङ्घीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारका कर्मचारीको भर्ना तथा छनौटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न समेत अलग्गै पदपूर्ति संयन्त्र खडा गर्न सकिन्छ ।
राज्यको सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि स्वभावतः केन्द्र सरकारको कार्यबोझ प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूमा स्थानान्तरण हुन्छ । कार्यबोझकै आधारमा केन्द्रीकृत संरचनामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तहका सरकारहरूमा समायोजन गर्न आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीहरूको रूची, क्षमता र अनुभवका आधारमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी टुङ्गो लगाउन एक आयोग गठन गरी अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारका तह बीच कार्य जिम्मेवारीको वाँडफाँड र कार्यबोझले निजामती सेवाको आकार निर्धारण गर्दछ । सङ्घीय संरचनामा विभिन्न तहका निजामती सेवा बीच दोहोरो अन्तर्सम्बन्ध र पहुँचको अवसर केही खुकुलो बनाउन सकेमा यस्तो संयन्त्रले राष्ट्रिय एकतामा बल पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।
नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तरता प्रदान गर्ने स्थायी र सुव्यवस्थित संयन्त्र निजामती सेवा हो । निर्णय लिने कार्य राजनीतिको भएकाले नीति निर्माणमा तटस्थ र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनु यसको धर्म मानिन्छ । यसो भएको खण्डमा निजामती सेवा जनमुखी हुन्छ र राजनीति र प्रशासनको सुमधुर सम्बन्ध विकास हुन्छ । राजनीति स्थिर र सबल भएको अवस्थामा निजामती सेवा पनि प्रभावकारी हुन्छ भने निजामती सेवा प्रभावकारी, जनउत्तरदायी, जनपि्रय एवं जनमुखी भएमा राजनीतिको वैधता बढ्छ । यी कुरा सङ्घीय नेपालमा अरु सुदृढ हुदैजाने अपेक्षा आमनेपाली जनमानसले गरेको पाइन्छ ।
सङ्घीय व्यवस्थामा सबै वर्ग, जात, जाति र क्षेत्रको समान सहभागिता भई सबै पक्षको हितको सम्बर्द्धन र जगेर्ना हुन्छ । सङ्घीय व्यवस्थामा विधिको शासन, खुला वातावरण र स्वतन्त्रता, नीति निर्माण प्रक्रियामा जनताको पहुँच र जनसहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । यसमा केन्द्र, सङ्घ र स्थानीय सरकारको आफ्नै प्रशासन हुने र तीनको काम कारबाहीप्रति खुल्ला आलोचना गर्न पाइने, विभिन्न सरोकारवाला समूहहरू हुने तथा नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले निजामती सेवालाई जनमुखी बन्न कर लाग्छ । सङ्घीयतामा सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, मितव्ययी, सवल, सक्षम, योग्य सेवाग्राहीप्रति समर्पित र भ्रष्टाचार मुक्त बनाई जनमुखी निजामती सेवाको सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, आमजनसमुदाय तथा प्रशासनयन्त्र सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । समस्या मात्र देखाएर जटिलतातर्फ जानुभन्दा समाधानको खोजी र प्रयास गरी सरलतातर्फ लाग्नु सबैको धर्म हो । यसमा योगदान गर्ने यो एउटा इँटा हो ।
गोरखापत्रबाट साभार

Friday, November 27, 2009

बुझेरमात्र जाऊँ बेलायत

देवीप्रसाद गौतम
तारानाथ शर्माको 'बेलायततिर बरालिँदा'को जस्तो रहेनछ आजको लण्डन। अंग्रेजी साहित्यमा विशेष गरी लण्डन वरपरको कथा र यहाँका विद्वान योगदान सम्झाउन बाध्य बनाउँछ लण्डनको वास्तविकताले। शेक्सपियरले एउटा भाले कुखुरा चोरेर स्ट्राटफोर्ड अपन एभन गाउँबाट लण्डनमा आएको कथा धेरै पटक आइरहन्थ्यो उसबेला अध्ययनका क्रममा। गाउँ भनेर पढिएको स्ट्राटफोर्ड हाम्रो राजधानी काठमाडौँ जत्रै देख्दा दंग पर्छन् जो पनि।
तपाईँ पहिलो पटक काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलबाट विद्यार्थी राहदानीमार्फत लण्डनको हिथ्रो विमानस्थल झर्दै हुनुहुन्छ भने साथमा प्लीज, सरी, एक्स्क्युज मी र थैंक्युजस्ता शब्दहरूलाई पनि खल्तीमा हालेरै ल्याउनुहोला। सभ्यताको जननी बेलायतले मानिसलाई सम्मान र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ। हुन त यहाँ पनि नेपालकै जस्तो आन्दोलन, लुटपाट, आत्महत्या, बलात्कारजस्ता कुरा हुँदै नहुने होइनन् तर आन्दोलन हुनेबित्तिकै तोडफोड, आगजनी र बिध्वंश भने भइहाल्दैन। एउटा निश्चित क्षेत्रमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न आन्दोलनकारी भेला हुने अनि तत्काल सरकारले त्यसको सम्बोधन गर्ने हुँदा सरकारी भूमिका पारदर्शी लाग्छ। लण्डनको अण्डरग्राउण्ड रेल सेवामा एक नेपालीको मोबाइल, घडी र पाउण्ड चोरियो भनेर समाचार टिपिरहँदा होस् या मिनी क्याब लिएर चोरीको ल्यापटप सस्तोमा भिडाउन खोज्ने 'सभ्य' युरोपेली नागरिकका फन्दामा परेका पीडितका कथा सुन्नुभयो भने असभ्य पनि लाग्न सक्छ यो मुलुक।
जे भए पनि तपाईँले बोलिरहने प्लीज, सरी, एक्स्क्युज मी र थैंक्यु शब्दले साँच्चिकै अर्थ राख्दा रहेछन् यहाँ। लण्डनका सडकमा छत भएका र नभएका राता गाडीले तपाईँलाई लण्डनभरि यात्रा गराइरहेको हुन्छ, चौबीसै घण्टा।
बस विसौनीमा वा सडकमा हरियो बत्ती बलेपछि पैदल यात्री मरुन्जेल कुदिरहेको देख्नुभयो भने कृपया नहाँस्नुहोला। ठूलै आपत्ति परेजस्तै हस्याङफस्याङ गर्दै कुरिरहेको दृश्य लण्डनका सडकमा मज्जाले देख्न सकिन्छ। यहाँका नागरिकले समयको एउटा सानो किस्सालाई पनि कति महत्व दिँदा रहेछन् भन्ने उजागर गर्छ यस प्रसंगले।
झण्डै एक लाखभन्दा बढीको हाराहारीमा नेपालीको संख्या पुगिसकेको छ अहिले बेलायतमा। दक्षिण एसियाबाट यहाँ भित्रिनेको चाप बढ्दो छ। छिमेकी मुलुक भारतको पनि उत्तिकै बर्चस्व देख्न पाइन्छ। कतिसम्म भने पश्चिमी लण्डनको साउथ हल भन्ने ठाउँमा त साउथ इण्डिया र नर्थ इण्डिया भन्ने ठाउँका नामै रहेछन्। प्रायःजसो एसिया र अफ्रिकी महादेशका अशान्ति, हिंसा र तनावका कारण होला, शरणार्थी र विद्यार्थी बनेर लण्डन छिर्नेहरूको ताँती सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। बाटोमा हिँड्दा, बस वा रेलमा यात्रा गर्दा होस् यहाँका रैथाने नागरिकभन्दा बाहिरी मुलुकबाट आउनेहरूको चाप सहजै देख्न सकिन्छ। हिमालयज नेपालको सम्पादन कार्यमा जुटिरहँदा एक दिन दिउँसो फ्रेन्च नागरिक ढोका ढकढकाउँदै 'तपाइँकहाँ जागिर पाइएला?' भन्दा विश्व इतिहासमा गौरवमय गाथा रचिसकेको फ्रान्सजस्ता कतिपय मुलुकका नागरिक पनि बेरोजगार भएर लण्डनमा चाहार्दै हिंडेको पाइयो। हुनसक्छ, आर्थिक मन्दीको प्रभाव सर्वत्र छाएको छ यति बेला।
लण्डनलाई आत्मसात गर्दै जाँदा एक ठाउँमा यस्ता जुझारु नेपालीसँग जम्काभेट भयो जसलाई भेटेपछि लाग्यो विदेशमै बसेर पनि आफ्नो मुलुकलाई सहयोग गर्न सकिँदोरहेछ। बाह्र, तेह्र वर्षअघि अध्ययनका लागि लण्डन आएका थिए। त्यस बेला उनले आफूलाई नेपाली हुँ भनेर चिनाउँदा प्राध्यापकले नेपालबारे मलाई राम्ररी थाहा छ, यो भारतको हिमालयज जोनभित्र पर्छ होइन? भनी सोद्धा चित्त दुखाएका थिए। तिनै व्यक्ति आज आफ्नो स्वर्गभूमि नेपाललाई विदेशीसामु चिनाउन हरतरहले जुटिरहेका छन्। उनले नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनमा गरेको योगदान बिर्सिनसक्नु छ।
समसरा नेपाल समूह र सहयात्री कुमारी बैंक युकेका प्रमुख तथा फ्रेण्ड्स अफ् ब्रिटेन एण्ड नेपाल नामक नेपाल-बेलायत समाजका संस्थापक महासचिव राजाराम गिरीको देश विकासप्रति धेरै लगाव रहेछ। विदेशमा संघर्ष गरिरहेका धेरै नेपालीले नेपालका लागि थोरै मात्र केही गर्ने योजना बनाइदिए मुलुकले निकै फड्को मार्ने कुरा राजारामले कुराकानीमा बताए।
युके बोर्डर एजेन्सीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भिसा प्रक्रिया अलि खुकुलो बनाइदिएपछि विश्वबाट विद्यार्थी भिसाका माध्यमले युके आउने विद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ। मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, दिन प्रतिदिनको असुरक्षित जीवनयापनका कारणले होला अधिकांश नेपाली विद्यार्थी बेलायत ओइरिने क्रम रोकिएको छैन। नेपालमै उच्च शिक्षाको उपल्लो तह पार गरिसकेकाहरूका त कुरै छाडौँ, सरकारी कार्यालयका उपसचिव बनिसकेका र सम्बन्धित विषयमा दक्षता हाँसिल गरिसकेका व्यक्तिले विद्यार्थी भिसाका माध्यमले बेलायत आइरहेको अवस्था छ। नेपालमा देखिएको सुनौलो भविष्यको सपना र यहाँको वास्तविकतामा आकाश जमिनको फरक छ। पढाइ बीचमै छाडेर, कोर्ट म्यारिज गरेर आउने र अंग्रेजी राम्ररी बोल्न नसक्ने व्यक्तिलाई निकै अप्ठ्यारो छ बेलायत। त्यसकारण सोचौँ, बुझौँ अनि क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो सपनालाई साकार पार्न खोजौँ।
नागरिक पत्रिकाबाट साभार

Tuesday, November 24, 2009

सङ्घीय राज्य व्यवस्थापछिको सङ्क्रमणकालीन प्रबन्ध

इन्द्र कार्की
आउँदो २०६७ साल जेठ १५ गते नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधानको घोषणा गरिने कार्यक्रम तय भएको कुरा सर्वविदितै छ । नयाँ संविधानको घोषणा गर्ने भनेको नयाँ शैलीको राज्य प्रणालीको सुरुवात हो । नयाँ संविधानको घोषणासँगै अहिले अस्तित्वमा नरहेका नयाँ सङ्घीय एकाइहरू अस्तित्वमा आउनेछन् । हालका जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको अवधारणा र संरचना दुवैमा परिवर्तन आउनेछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय एकाइहरू स्वायत्त प्रान्तका रूपमा रहने व्यवस्था भइसकेको छ । सङ्घीय एकाइ घोषणा भएको परिणामस्वरूप सबै प्रान्तका आ—आफ्नै किसिमका सार्वजनिक सङ्गठनहरू गठन गरिन्छन्, खास गरेर प्रान्तीय राजधानी घोषण गरी प्रान्तको सचिवालय गठन गरिन्छ । तदनुरूपका शासनपद्धति निर्माण हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी संयन्त्र स्थापित हुन्छ त्यसले आफ्नै प्रकारले काम थाल्दछ इत्यादि । संविधानमा तोकिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूले राष्ट्रलाई एकसूत्रमा बाँधेको हुन्छ भने सङ्घीय एकाइहरूले बृहत् कार्य स्वायत्तता पाएका हुन्छन् । हालसम्म केन्द्रीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त नेपालका समस्त सार्वजनिक निकायहरूले ती प्रान्तीय प्रणालीअनुरूप आफूलाई ग्रहणशील गराई काम गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ । त्यस पद्धतिअनुरूप काम गर्न तदनुरूपको नियम, कानुन, नीति, सार्वजनिक तौरतरिका, अभ्यास र व्यवहार चाहिन्छ । तर ती सङ्घीय एकाइहरूले उपरोक्तानुसार आफ्नो शासन पद्धति स्थापना नगरुञ्जेल कुनै न कुनै किसिमको सङ्क्रमणकालीन शासन प्रणाली अवलम्बन गरी केन्द्रीय शासन प्रणालीलाई सङ्घीय शासन प्रणालीमा हस्तान्तरण गर्ने बन्दोवस्त मिलाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै न कुनै रूपमा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । समयमै बृहत् गृहकार्य गरी उपरोक्तानुसार गर्न सकिएन भने सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएको क्षणदेखि एक प्रकारको अव्यवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ । यस्तो अव्यवस्थाले विस्तारै अराजक रूप लिन पनि सक्दछ ।
यस्तो अव्यवस्था उत्पन्न हुन नदिई एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न निकै लामो गृहकार्य, सुझबुझ र व्यावहारिक परिपक्वताको आवश्यकता पर्ने कुरामा दुईमत रहँदैन । अन्यथा सङ्घीयताको घोषणापछि पनि हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन एकात्मक राज्य प्रणालीको सोचद्वारा ग्रसित रहन गई विकृति र विग्रहले निरन्तरता पाउन सक्दछ । तथापि हालसम्म यसतर्फ कहींकतै कसैले, न सरकारले, न राजनीतिक दलले, न त कुनै गैरसरकारी संयन्त्रले नै यसरी सङ्क्रमणकालीन प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनी कुनै गृहकार्य गर्न प्रारम्भ गरेको सुन्नमा आएको छ, न कुनै चासो देखिने गरेको छ । स्थानीय तहमा अहिले जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तता छ । स्थानीय निकायहरू कर्मचारीको नेतृत्वमा सञ्चालित छन् । यिनले स्थानीय जनताको भावनाको भन्दा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र केन्द्रकै आदेशमा काम गर्दछन् भन्दा अर्घेल्याइँ हुने देखिंदैन । दोस्रो जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन एकात्मक शासन प्रणालीको निरन्तरता नभई सोको अन्त र सङ्घीयताको स्थापना हो एवं जनताले आफ्नो क्षेत्रको शासन आफैंले गर्न पाउने बृहत्तर स्वायत्तताको कार्यान्वयनका लागि राज्यको पुनःसंरचना पनि हो । जनता संविधान घोषणा गर्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने दिनगन्ती गरेर पर्खिबसेका छन् । खास गरेर सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना गर्न लागीपरेकाहरू यसको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन ।
नयाँ संविधान जारी हुनु भनेको नेपालमा गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने कार्य पनि हो । नयाँ संविधान जारी हुने बित्तिकै जनतामा एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न हुनेछ जहाँ खुशी उमङ्ग त्वरित् हुनेछ । सङ्घीयताका विपक्षमा उभिनेहरूका भावना पनि देखिनेछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले अग्रीम रूपमा जनताको भावनाअनुरूप तथा सम्भावित अवस्थाको विश्लेषण गरी तदनुरूपको शान्तिसुरक्षादेखि दैनन्दिन शासन व्यवस्था सुचारु गर्ने परिपाटी बसाउने नीतिगत बन्दोवस्त मिलाउनु पर्दछ । त्यसैले अब तत्कालै गणतन्त्रात्मक संविधान जारी हुँदाको क्षणलाई विचार गरेर सोको कार्यान्वयनको नीति, रणनीति तय गर्ने अवधारणा बनाई काम थाल्ने बेला भइसकेको छ । साँच्चै भनूँ भने ढिला हुन लागिसकेको छ । यथास्थितिमै रमाइरहने हो भने आन्तरिक सङ्घर्षको मूल कारण बनेको एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य र सङ्घात्मक राज्य प्रणालीको स्थापनाद्वारा शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा आघात पुग्न सक्दछ ।
नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा जान लागेका परिप्रेक्ष्यमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तथा प्रान्तहरूले आफ्नो वैधानिक परिपाटी बसाली काम नथालुञ्जेल केन्द्रीय सरकारले नै नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सेवालई निरन्तरता दिनुपर्ने स्थिति छ । स्थानीय तहका जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्था स्थानीय निकायहरू हाल जनप्रतिनिधिविहीन छन् । प्रान्तीय सरकार बनिहाले पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि भर्न निर्वाचन पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यो कामचलाउ मात्र हुन्छ र त्यसले महत्त्वपूर्ण निर्णय खासगरी प्रान्तीय तहका लागि कानुन नियम निर्माण गर्ने वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको हुँदैन । अर्कोतर्फ, प्रान्तीय तहका लागि काम गर्न खटिजाने निजामती सेवा केन्द्रीय निजामती सेवाबाटै काजमा जाने हो वा नयाँ भर्ना गरिहाले पनि त्यसले जादूका गतिमा काम गर्ने होइन, ती कर्मचारीहरू आकाशबाट आउने होइनन् । अहिले नेपालमा जुन मानवसाधन प्राप्य छ, सार्वजनिक सेवा प्र्रदान गर्ने जुन सीपको भण्डार छ त्यसैको उपयोग गरेर केन्द्र सरकार वा सङ्घीय एकाइ सरकारले सरकारका तर्फबाट सेवा प्रदानको निष्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको भोलि सबै कुरा फेरिइहाल्ने होइन । नयाँ परिस्थितिको जन्म भएपछि सोहीअनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रदानको थिति बसाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यर्लाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरूपका सार्वजनिक मूल्य, मान्यता, व्यवहार र संस्कृतिको संरचना गर्नुपर्दछ । यस मानेमा प्रान्तीय सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि पनि सङ्घीय सरकारले नै कुनै न कुनै प्रकारले सार्वजनिक सेवा प्रदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ र जतिसक्यो छिटो त्यो कार्यलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको नीतिगत बन्दोबस्त मिलाउन भने थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
अब सङ्क्रमणकालमा सेवा प्रवाहलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने सम्बन्धमा चिन्तन गरौं । यसमा तीनवटा विकल्प देखापर्दछन् । पहिलो, प्रान्तहरूमा राजनीतिक निर्वाचन भई सम्बन्धित प्रान्तले नियम कानुन नबनाउञ्जेल हाल केन्द्रमा चालू रहेका कानुनअनुसार नै सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने । दोस्रो, सङ्क्रमणकालका लागि लागू हुनेगरी हालको व्यवस्थापिकाको समेत काम गर्ने संविधानसभाले अत्यावश्यक कानुनहरू बनाइ दिने, तेस्रो विकल्प भनेको आवश्यकता परेमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश गराई काम चलाउने हो । तर यो केवल केही दिनका लागि काम चलाउने बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था भएकाले स्थायी समाधानको उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विकल्पहरू झट्ट हेर्दा जति सरल देखिन्छन् कार्यान्वयन त्यति सरल नहुन सक्दछ ।
पहिलो विकल्पमा हालका कानुनअनुसार सेवा प्रवाह गर्न कुनै समस्या नआउने जस्तो लाग्दछ तर एकात्मक केन्द्रीय शासन प्रणालीलाई सङ्घीयतामा लैजान उत्कट चाहना जाहेर गरी आन्दोलन गरेका जनतालाई सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा समेत पुराना नियम कानुनको निरन्तरताले उनीहरूको चित्त बुझाउन गाह्रो पर्दछ । उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् र त्यो पनि तत्काल लागू हुने गरी । उता दोस्रो विकल्पअनुसार वर्तमान संविधानसभाले नै प्रान्तका लागि कामचलाउ कानुन बनाउने अभ्यास गर्ने हो भने त्यसले केही हदसम्म वैधानिकता पाउँछ । हालको व्यवस्थापिका संसद् जननिर्वाचित संस्था हो । तथापि यो दीर्घकालिक समाधान भने होइन । अर्कातिर यो कदम व्यावहारिक पनि हुँदैन । यसका पछि केही कारण छन् । ती कारण हुन् : प्रथमतः नेपालमा हाल ५०० भन्दा बढी कानुन छन् जसलाई छोटो समयमा संशोधन वा खारेज गरी तिनको प्रस्थिापन सम्भव छैन, द्वितीयतः यो संविधानसभाले आफूलाई यति धेरै कानुन संशोधन गर्नमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गर्न सक्दैन, यो कामचलाउ संसद् मात्र हो । अन्ततः केन्द्रीय शासनको मानसिकता बोकेको वर्तमान प्रशासनयन्त्रले सङ्घीय एकाइका लागि चाहिंदो कानुनको मस्यौदा गर्न स्वयं धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने हुनसक्दछ । तेस्रो विकल्प अल्पकालीन भएकाले यसबाट धेरै अपेक्षा गर्न नै हुँदैन ।
जे जसरी भए पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएपछि जुनसुकै हालतमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता नदिई धर नभएकाले एउटा न एउटा उपाय त नगरी हुँदैहुँदैन । त्यसैले सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि प्रबन्ध मिलाउनै पर्दछ र सो कामका लागि ढिलो नगरी नेपाल सरकारले अध्ययन टोली गठन गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
यससम्बन्धी काम थाल्ने जिम्मेवारी नीति प्रतिपादन गर्ने नेपाल सरकारको नै हो । सरकारले सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त दक्ष व्यक्तिहरूको समूह गठन गरी सङ्घीयताको घोषणापछि के कसरी सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता दिने, सङ्क्रमणकालको प्रबन्ध कसरी गर्ने एवं एकात्मक शासन प्रणालीबाट के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरी सङ्घीय शासन प्रणालीमा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने भन्नेबारे काम थालिहाल्नु पर्दछ । हाल सङ्घीय मामला, व्यवस्थापिका संसद् हेर्ने मन्त्रालयले यो कामको सचिवालय भई समन्वयको काम गर्नु उचित देखिन्छ । त्यसो गरेमा सङ्घीयताको अवस्थाका बारेमा भइरहेका काम कारबाहीबारे जानकारी भई तदनुरूप तयारी गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

Monday, November 16, 2009

हङकङ झलक्क हेर्दै नेपालतिर पनि जाउँ कि ?

दिलेन्द्र कुमार तुम्बाहाङफे
बिज्ञान प्रबिधि र ब्यापारले संसारलाई कसरी परिबर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो नमुना हङकङको शहरलाई लिन सकिन्छ । भूगोलको हिसाबले एक हजार बर्ग किलोमिटरमा मात्र फैलिएको यो शहरमा न यहाँ कृषी उत्पादन हुन्छ न तेल र नूनको खानी छ न त फलाम र सूनको खानी नै छ । हाम्रो देश कृषी प्रधान देश मात्र होइन अपार पाकृतिक स्रोत नदीनालाहरुको बिधुत उत्पादन क्षमता समेत ८० हजार मेगावाटको छ भने यहाँ एक किलोवाट उत्पादन गर्न सक्ने नदीनाला शून्य बराबर छ तर यसमा भिन्नता हाम्रो देश हजारौ हजार मेगावाटको सपना मात्र बोकेर बाह्रैमास लोडसेडीङको मार खेप्नु परेको छ भने हङकङमा बाहै्रमास कहिले पनि बिधुतको कमी र समस्या भोग्नु पर्दैन बरु चौबीसे घण्टा यहांको बढी भोल्टेजको प्रकाशले चकमन्न रातलाई पनि दिन जस्तै झिलीमिली बनाई दिएको हुन्छ । जब रात पर्दै जान्छ थरिथरिको रंगीन प्रकाशले झन रमाईलो र मनमोहक पारी दिन्छ । यस्तो घुम्न, बस्न रहरलाग्दो रात्रीबातावरणले होला यहाँको मान्छेहरु रातभरी जागेर दिउंसो भरि सुत्न रुचाउंछन् । समुन्द्र बाहिर भीर पहरा भन्दा बिशाल र आकाश छोए झै गगनचुम्बी महलहरुले जो कोही पनि आर्श्चय र सोचमग्न बनाई दिन्छ त्यसरी नै जमिन र समुन्द्र भित्र दर्जनौ मोटर रेलवे बिछयाएका छन् भित्र बाहिर चारैतिर यातायातको अधिकतम सुबिधाको लागी जोडिएको चील्ला सडकहरुमा अति महङो युरोपीयन चील्ला गाडीहरु मात्र प्राय गुडीरहेको हुन्छ यहीबाट अड्कल लिन सकिन्छ कि सांच्चैको बिश्वका धनी ब्यक्तिहरु नै धेरै बस्ने शहर रहेछ यहांको सरकार पनि कम छैन सयौ योजनाहरु मध्ये एउटा योजना काईतक पुरानो एयरर्पोटको लागी मात्र एकसय बिलीयन हङकङ डलर छुटयाएको छ पांच दशक अघि एउटा डुंगामा आश्रति मांझीहरुको जीबनशैलीमा आएको चमत्कारीक परिबर्तनले हाम्रा लाहुरे बूढापाकाहरु तीन छक्क पर्छन् । यहां राजनीतिक क्रान्ति ,सासंकृतिक क्रान्ति भनेको कुन बस्तुको नाउं हो थाहा छैन यहांका जनताहरुलाई । तर आर्थीक क्रान्तिको नाउंमा एकहोरो बिकाशको क्रान्ति मात्र दिन दुइगुणा रात चौगुणाको गतिमा बढीरहेको छ । उनिहरुले बिकासको एजेण्डाहरु एक दुइ दशक पहिले बनाई सकेको हुन्छ जुन योजनाहरु पहिले पारीत भए पनि दशक पछि जुन सुक्कै पार्टीको पदाधिकारीहरु भए पनि नियम पूर्वक र इमादारी साथ पुरा गर्छन् । अब हामीले लिनु पर्ने शिक्षा केहो त ? एउटा पार्टीमा सरकारले करोडौ खर्च गर्दै सर्भे सर्भेक्षण गरेर ल्याएको परियोजनाहरु अर्को सरकार आउन साथ योजना काटी भताभुङ बनाएर रकम मात्र मास्ने गर्दैनन् । जस्तो नेपालमा साना तिना परियोजनाहरु किन उल्लेख गर्ने तर अरुण तेश्रो जल-बिधुत परियोजना पूर्ण रुपमा ल्याउंन कांग्रेस सरकारले अरबौ रुपैया खर्च गरेको थियो भने यो अवसर गुम्दा बिश्व बैंक,एसियाली बिकास बैंक गर्दै थुप्रै दातृराष्टहरुबाट पाएको सहयोगको बिश्वास पनि गुमाउंनु पर्यो । नेपालमा जुनसुक्कै पार्टीको सरकार आए पनि केवल उनिहरुको सिदान्त र उदेश्य छेपाराको कथा जस्तो मात्र हो । कुनै जनमुखी भावना र बास्तबिक राष्ट प्रेम कोही कसैसंग पनि छैन । यदी कसैसंग भएको भए राष्ट्रको यो दुरदशा अहिले भोग्नु पर्नै नै थिएन । नेता भनाउंदाहरु जब सत्तामा पुग्नसाथ ''राष्ट्र भनेको मेरो परिवार हो जनताहरु भनेको मेरो परिवारका सदस्यहरु हुन'' भन्ने जुन संकुचित ब्याबहार र संकिर्ण सोचले गर्दा सबै दुखि दरिद्र असहाय, पीडित र निमुखाहरुले पाउंनु पर्ने समान अधिकार र न्यायबाट सदा बन्चित छन् । आफ्ना परिवारलाई राजपरिवार नै बनाउंने अरुलाई दास बनाउने । मुसाले अन्न थुपारे झै राष्ट्रको ढुकुटीबाट अरबौ रुपैया लुटे पनि हुने ,कसैको बोली फुटेमा दुइ चार लाख रुपैयाले मुख टाले पनि हुने जस्ता जति पनि घृणीत शोषण छ नेपालमा जस्ले गर्दा बिकासको कुरा त किन गर्ने तर यी भ्रस्टहरुले जनताहरुको पसिना र रगत मात्र खाएको छैनन् पर्दा बाहिर बसेर राक्षसी नाईकेको रुपमा पन्ध्र हजारौ नेपालीहरुको ज्यान समेत खाई सकेका छन् । आखिर सत्तामा पुगेर रस मात्र चाखी फनक्क फर्किनु थियो भने सच्चा कम्युनिस्ट बर्गसुत्रबादको नाममा किन यत्रो नरसंहार मच्चाउनु जरुर थियो र । संघीय शासन प्रणालीको अबधारणामा कार्यकारी प्रमुख कहिले राष्ट्रपतिय प्रणाली कहिले प्रधानमन्त्रि हुने भनेर एउटा ठोस राजनीतिक दृढता नै बनाउन नसक्ने यी पार्टीले राज्यको पुनसंरचना गर्नेपनि कसरी । आफनै पार्टीले स्वार्थमा डुबेर खाली सेनासमायोजनको कुरा मात्र गरेर बस्ने यो त संबिधान निमार्ण पाश्चात पनि हुन्थ्यो त । कमसेकम संबिधान निमार्ण गरेर देखाई दिएको भए सक्कली कमरेडहरुको अनुहार मोती झै जनताहरुको सामु झल्किन्थ्यो तर 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा' भने झै मावोबादी सरकार के नै पो होला भनेर टवां परेर बसेका जनताहरुको आंखामा बालुवाको धुलोले छारो हान्दिए पछि हर्ष न बिस्मात हुने नै भयो बिचरा सोझो जनताहरु । सामान्ति शासकहरुको राज्यक्रमलाई अलग्याएर राजनीतिक दलहरुको शासन सत्ता मात्र हेर्दा पनि लामो समयसम्म राष्ट्र हांक्ने अवसरहरु मिलेको थियो तर पालैपालो घरी-घरी चढ्ने घरी-घरी झर्ने गरेर सिङ्गो राष्ट्रलाई एउटा सानो खेलौनाको रुपमा सीमित पारियो । परिबर्तनको नाममा थुप्रै ऐतिहासिक जनआन्दोनहरुमा जनताहरुलाई समाहित गराएर नया नेपाल निमार्ण गर्न खुशिका आशाहरु अनि सुन्दर सपनाहरु बाडियो । राष्ट्रबादको नाममा कोशि संझौता ,महाकाली सन्धि गरेर राष्ट्रलाई चोइट्याईयो तर कुन नजरले तिनै दलालहरु आज संघीय राज्यप्रणालीमा जांदा देश बिखण्डन हुन्छ भनेर लगलग काप्न थालिसकेकाछन् । केन्द्रिकृत राज्यबाट संघात्मक राज्यहरुमा बांडिए पछि ति राज्यहरुको स्वाशासन आफैले आत्मनिर्भर र राज्यको स्वरुप भित्र आधारित रहनु पर्ने हुँदा केन्द्रिय सत्ताबाट खेलबाड गर्न पाउनेछैनन् । अहिलेको राज्यसत्ता या राज्यको हरेक अंङ्गहरुमा हामी सरसती हेर्दा एकल बाहुनबादी ,एकै जाती र भाषीको हालीमुहाली छ यो सत्य हो । त्यसैले आफ्ना दानापानी टुट्ने डरले सकेसम्म बरु पचास प्रतिशत आरक्षणको देखावटी कोरा प्रलोभन बांडन पनि पछि नहट्ला तर अहिलेको संबिधान निमार्ण गर्नु मर्नु जत्तिकै गाह्रो मानिरहेकाछन् । हुनत अस्तित्व धरापमा पर्दा चिच्च्याउंनु स्वाभाबिक हो यदी हामीले चाहायौं भने अस्तित्व बिहीन पार्न सकिनेहरु आत्तिएरु हो की अस्तित्व रक्षाको लागि बाहुन क्षेत्री संघ खोल्ने , सकेसम्म जनमोर्चाले संघीयता उपर बेस्सरी बिरोध सभागर्ने नभए क्षेत्रीय,जातीय,उपजातीय गुट उपगुटमा छुट्याएर लडाउंने खेलहरु प्नि भईरहेको देखिन्छ । तर म त यसरी आत्तिने कुनै कारण देख्दिन 'सानो मान्छेको सानो पित्त सानो पित्तको सानो चित' भन्ने कमजोर आत्माबल हुने जातीको यर्थातत्ता देखाउनु त जरुर नपर्ने हो तर किन यस्तो भईरहेछ आज । एउटा जातीको नाममा राज्य नामकरण गर्दैमा अरु जातीहरुलाई झोला र तुम्बी बोकाएरर कांशि लखेटने,घर बार खोस्ने,नभए सुकुम्बासी नै बनाउने भन्ने जुन शंका उपशंकाको सोच लिनु एकाईसौ शताब्दीको सभ्यतालाई धोका दिनु मात्र होइन पट मुर्खता प्रदर्शन गर्नु पनि हो बारम्बार जातीय राज्यहरुको सवाल नै एकात्मक राज्यसत्ताबाट वाक्क दिक्क भएका सबै जातजातीहरुलाई एउटा राज्य भित्र संगठिट र एकत्रित गराएर मानबीयनाताको सोच,संबदना,बिबेकशील स्नेहता आपसी सहयोगात्मक भावनामा बांधिएर सभ्य र समुन्नत मानब बस्ति बसाउनु हो । बिकेन्द्रिकरणमा जांदा आर्थिक ,राजनीतिक , सांसकृतिक तथा कानून नजिकबाट नियाल्न पाउने र पाकृतिक स्रोत साधनहरुलाई आफैले उपभोग गर्दा सहीढंगले सदुपयोग गरेर कतै द्रूत गतिमा उपलब्धिमूलक प्रगति हासिल हुन्छ कि बिकासको नयां बाटोहरु पछयाउदै चाडैं समृद्धिमा पुगिन्छ कि भन्ने मात्र हो । अहिले राजनीतिक दलहरुको खिचातानीमा जसरी लचकताको कुरा गरिरहेका छन् त्यसरी नै जातीय मुद्धा उठाउनेहरु पनि एकदमै लचकता अपनाएर शान्ति पूर्ण आन्दोलनमा रहेकाछन् यसको प्रतिउतरमा राज्यले पनि सहज रुपले पुनस्थापना गराउनु पर्छ किन भने एउटा शिक्षा मावोबादीबाट लिन सक्छौ आखिर सत्तामा पुग्नु मात्र त रहेछ अनाहकमा हजारौ नेपालीहरुको ज्यान गुम्यो । त्यसरी नै जातीय,क्षेत्रीय सशस्त्र बिद्रोहमा उत्रनुपूर्व चाँडै नै उनिहरुको माग पूरा गर्न जरुर छ जातीय राज्यहरुको एउटा रहर मात्र पनि हुन सक्छ भोली एकात्मक राज्यमा पनि मिश्रति हुन पनि सक्छन् भनेर राज्यले सकारात्मक सोच लिएमा समस्या नै खत्तम हुने हो भन्ने सम्मको मस्तिक नै नहुने नेताहरुको बथान मात्र केन्द्रमा भए पछि राजनीतिक उथलपुथल त हुने नै भयो त्यसैले अब हामीले शान्ति प्रकियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउंदै हामीले यो सोच्नु पर्छ कि जातीय राज्य भनेको नै सबै समुदायहरुको साझा मिलन बिन्दु रहेछ भनेर सम्झीनु पर्छ जसको अर्थ हो हिजो नोपाल अधिराज्यले सबै नेपालीहरुलाई साझा फुलबारीको नक्कली बिल्ला दिइयो भने अब जातीय राज्यहरुको यो उपनाम यर्थातत्ता हो भनेर बुझनु पर्छ ।
हाल - बेलायत

Friday, November 13, 2009

फड्को आदिवासी फिल्मको

फूलमान वल
तीन वर्षअघि आदिवासी चलचित्र आर्काइभले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सव गर्न लाग्दा धेरैले भनेका थिए, 'फिल्मले के पाउँछ ?' आयोजकमध्येका मगरभाषी सिनेकर्मी संजोग लाफालाई त एक हितैषीले प्याच्चै भने, 'बेकारको नौटंकी किन गरिरहनुपर्‍यो ?'जब महोत्सव सकियो, परिणाम अब्बल देखापर्‍यो । महोत्सव समापनको चटारो भइरहेकै बेला धरान र बुटवलबाट एकैपटक 'मोफसल संस्करण' को माग भयो । काठमाडौंको महोत्सवमा देखाइएका उत्कृष्ट आदिवासी चलचित्रहरूले मोफसलको दर्शकको पनि उत्तिकै मन जित्यो । त्यसयताका दुई वर्ष काठमाडौंमा दुइटै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आदिवासी चलचित्र महोत्सव भए । कुनै बेलाका 'नौटंकी पात्र' संजोग लाफाको व्यस्तता अब नपत्याउँदो गरी बढ्न थाल्यो । दोस्रो महोत्सवलगत्तै मोफसलका थप दुई ठाउँबाट 'एक्स्टेन्सन शो' माग भयो, यसपटक विभिन्न ६ स्थानमा त्यस्तो शो हुँदैछन्, जसको संयोजन गरिरहेका छन् तिनै लाफा । 'बितेका तीन वर्षमा आदिवासी चलचित्रले निकै ठूलो छलाङ मारेको छ,' बुधबार अनामनगरस्थित आदिवासी चलचित्र आर्काइभमा भेटिएका संजोगले भने, 'विषयवस्तु छनोट, निर्माणदेखि क्वालिटी उत्पादन-सम्म ।' महोत्सवले आदिवासी चलचित्रप्रतिको चेतना र मोहमात्र नभई बजार प्रवर्द्धनमा समेत सघाएको उनले बताए । संजोग आफंै उदाहरण हुन् । आठ वर्षअघि पहिलोपटक मगर फिल्म 'लिसरा' बनाउँदा उनी घाटामा गए । डिजिटल प्रविधिको फिल्ममा लगानी परेको थियो सात लाख रुपैयाँ । जब दोस्रो फिल्म 'आसे' ले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सवमा स्थान पायो, गाउँगाउँबाट चलचित्रको माग हुन थाल्यो । लाफा काँधमा प्रोजेक्टर र झोलामा ल्यापटप बोकेर गुल्मी, स्याङ्जा र पाल्पातिरका मगर गाउँ पसे । 'लगानी उठाएर पनि मस्तै कमाइ दियो नि' संजोगले दोस्रो फिल्मको अनुभव सुनाए, 'अहिले पनि प्रदर्शनको माग भइरहेको छ ।' पछिल्ला दिनमा आदिवासी चलचित्रले सामाजिक, सांस्कृतिक सौन्दर्यलाई सार्वजनिकमात्र गरेको छैन, चलचित्रकर्मी स्वयंलाई पनि बदलेको छ । 'नेपालीले हिन्दी फिल्मको नक्कल र आदिवासीले नेपाली मसला फिल्मको नक्कल गर्ने अवस्था थियो,' संजोगले भने, 'अब आदिवासी चलचित्रको आफ्नै पहिचान र धार बनिसकेको छ ।' जस्तो कि नेवारी चलचित्रकर्मी आरएम नकर्मी । एक दर्जन नेवारी फिल्म बनाइसक्दा पनि नकर्मी 'गुमनाम' जस्तै थिए । जब आर्काइभले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सातदिने फिल्म कार्याशालामा उनी सामेल भए, त्यसपछि उनले बनाएको 'भिन्तुना' ले दोस्रो आदिवासी चलचित्र महोत्सवमा अवार्ड चुम्यो, उनी वाहवाही र चर्चाका पात्र भए । नकर्मीको उदाहरणसँगै संजोगको अनुहार चम्कियो । गत जेठमा काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सवको 'एक्स्टेन्सन शो' लाई शुक्रबारदेखि नारायणगढबाट सुरु गर्न लागिरहेका उनले गुल्मीका जीवन राना, अर्घाखाँचीका टोपलाल मगर, पाल्पाका हरि सारू, नवलपरासीका रुद्र गुरुङ र कपिलवस्तुका तुलसी चौधरी सम्झे, जसले आदिवासी चलचित्रलाई आआफ्ना जिल्लाका गाउँस्तरमै ल्याइपुर्‍याउन संजोगलाई घचघच्याइरहेका छन् । केही समयअघि आर्काइभका अध्यक्ष नवीन सुब्बा र संजोगलाई ती साथीले बुटवलमा धर्ना नै दिएछन्, गाउँसम्म महोत्सव फैलाउन । 'सबै थलोमा महोत्सव गर्न खर्च र व्यवस्थापनको समस्या छ,' एक्स्टेन्सन शोका संयोजक संजोगले भने, 'नारायणगढपछि धरान, बिर्तामोड, पोखरा, बुटवल र दाङ पुग्छौं ।' धरान र बुटवलमा स्थानीय आयोजकले खर्च बेहोरेका छन्, बाँकीको आर्काइभले । यी त भए महोत्सवका कुरा । आर्काइभले यसबाहेक देशैभर 'सिनर्जी नेटवर्क' बनाएर आदिवासी चलचित्रलाई गाउँगाउँ पुर्‍याइरहेको छ । तामाङ, मगर, लिम्बू र थारू समुदाय सम्बद्ध चलचित्रकर्मीका संघमार्फत डेढ सय वटा नेटवर्क बनाइसकेको संजोगले बताए । 'देश/विदेशका आदिवासी चलचित्र देखाउँछौं र समान विषयवस्तुबारे अन्तरक्रिया गर्छौं,' उनले भने, 'अनि आर्काइभ बनाउँछौं ।' कुराकानी भइरहँदा संजोगलाई बुटवलका तिनै साथीहरूले फोन गरे, जसले गाउँसम्म चलचित्र फैलाउन आग्रह गरेका थिए । 'खुसीको कुरा त के भने,' फोन गफ टुंगिएपछि संजोग फेरि बोले, 'बुटवलमा शंकर गाहा लगायतका टोलीले आदिवासी चलचित्रमात्रै प्रदर्शन हुने हल नै निर्माण थालिसकेका छन् ।'